राज्य कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ बहुत जल्द: यूपी सरकार

अशाेक यादव, लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ बहुत जल्द देने जा रही है। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों और पेंशनरों के स्थगित किए गए डीए व डीआर को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

कोरोना काल में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वित्त विभाग को दिए गए निर्देश के बाद राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ वेतन बढ़ने वाला है।

फिलहाल कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। राज्य कर्मचारी और पेंशनर 18 महीने से तनख्वाह और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही हैं।

चुनावी वर्ष में योगी सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में काफी लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 11 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी होगी।