Breaking News

कांग्रेस का उ प्र नगरीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र : राजीव गांधी के ‘सपने’ के अनुरूप ‘हक पूर्ति पत्र‘

लखनऊ :  कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिये आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। ‘हक पूर्ति पत्र‘ नाम के इस दस्तावेज को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ‘सपने’ के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, पार्टी राज्यसभा सदस्य डा. संजय सिंह तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में ‘हक पूर्ति पत्र‘ जारी किया। बब्बर ने कहा कि यह घोषणा पत्र राजीव गांधी द्वारा देखे गये सपने पर आधारित है। देश में सशक्त ग्रामीण एवं शहरी निकायों की कल्पना को कांग्रेस ने 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के जरिये मूर्त रूप दिया लेकिन इन निकायों को जो अधिकार मिलने चाहिये थे, वे नहीं मिल सके। ऐसे में राजीव का सपना अधूरा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के दुख-दर्द को देखकर और समाज के जुड़े विभिन्न लोगों से बात करके यह ‘हक पूर्ति पत्र’ तैयार किया है। इसमें कोई सपना नहीं दिखाया गया है, बल्कि अपने अधिकारों के दायरे में रहकर नगरीय निकायों के विकास के लिये जो किया जा सकता है, उसके बारे में बातें कही गयी हैं। बब्बर ने कहा कि निकायों में जिन पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने उनका क्या हाल किया यह किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस की सभी नीतियां हर व्यक्ति के लिये थीं। कांग्रेस अगर निकाय चुनाव जीतती है तो वह विकास कार्य करके दिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ‘‘राम’’ की बात कर रहे हैं, अगर वे ‘‘राम’’ की मर्यादा का अनुसरण करते तो गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में अब तक एक हजार बच्चों की मौत नहीं होती।

सभी के साथ बराबरी का बर्ताव होता। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा अयोध्या विवाद के बातचीत के जरिये हल निकालने के प्रयासों पर बब्बर ने कहा कि रविशंकर इससे पहले भी कश्मीर से लेकर लेबनान, सीरिया और आईएसआईएस तक की जिम्मेदारी ले चुके हैं। अब वह लखनऊ में क्या लेने आये हैं। कांग्रेस के ‘हक पूर्ति पत्र‘ में साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि के साथ-साथ नगरीय आबादी में आगामी 25 वर्ष के लिये महायोजना तैयार कर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने, गरीबों के लिये सभी वार्डों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण करने, मोहल्ला क्लीनिकों का संचालन शुरू करने, पड़ाव, अड्डा, टैक्सी स्टैण्ड तथा बाजारों में तहबाजारी वसूली की व्यवस्था खत्म करने के वादे किये गये हैं।

इसके अलावा बढ़े हुए गृह कर तथा जलकर पर पुनर्विचार करके उसे तर्कसंगत बनाने, पटरी दुकानदारों तथा फेरी वालों को केन्द्र की पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार सुविधा देने तथा विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के वादे भी किये गये हैं।

Loading...

Check Also

जाति के आधार पर आँकड़े जुटाकर ही किया जा सकता है पिछड़ेपन का निदान: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, पटना‌: दुनिया भर के देश और सरकारें अपनी योजनाओं, बजट आवंटन, विभिन्न ...