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13 भ्रष्ट अफसर हटाए गए, 48 पर चलेगा केस

नई दिल्ली : सरकार ने देश के 48 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी लोकसभा में दी है। इन अफसरों में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दोतो हुए कहा कि 13 अफसरों को इन आरोपों के चलते सर्विस से हटाया भी गया है, जिनमें चार आईएएस अफसर भी हैं। सिंह ने आगे कहा कि 48 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी दी गई है। इनमें 23 आईएएस 22 इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस और 3 आईपीएस से हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में केस चलाने की मंजूरी दी गई है वो साल 2014-15 से अब तक के हैं। इस कार्रवाई के दौरान 13 अफसरों को नौकरी से हटाया भी दिया गया है, जिनमें 4 आईएएस, एक आईपीएस और 8 आईआरएस अफसर हैं।

इसके अलावा काम नहीं करने वाले या गलत एक्टीविटीज में शामिल रहे अधिकारियों पर सरकार की ओर से शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी कवायद में सिविल सर्विस के 381 अफसरों पर सरकार ने बीते 3 सालों में लगातार एक्शन लिया। इनमें 24 आईएएस अफसर भी शामिल हैं। कुछ अफसरों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया तो कुछ की सैलरी में कटौती की गई। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह जानकारी दी थी। मंत्रालय के एक अफसर ने कहा कि “गुड गवर्नेंस के लिए साफ-साफ मैसेज है कि काम करो, नहीं तो चलते बनो।” काम ना करने वाले और करप्ट अफसरों को हटाने के लिए ग्रुप-ए के 11,828 और ग्रुप-बी के 19,714 अफसरों का रिकॉर्ड जांचा गया है। 1 आईएएस, 2 आईपीएस समेत ग्रुप ए के 25 और ग्रुप बी के 99 अफसरों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया और 10 आईएएस समेत 21 सरकारी नौकरशाहों से इस्तीफा लिया गया। इसके अलावा 8 आईएएस अफसरों समेत ग्रुप ए के 199 अफसरों के वेतन में कटौती की गाज गिरी है। वहीं पांच आईएएस अफसरों समेत ग्रुप ए के 37 अफसरों पर बर्खास्तगी या कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी कार्रवाई हुई।

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