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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

लखनऊ: यूपी में भाजपा सरकार को सत्तारूढ़ हुए आज मंगलवार को पूरे 6 महीने हो गए ,सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहाँ पिछली सरकारों की नाकामियों पर “श्वेत पत्र “जारी कर जनता के लिए बेहद गैरजिम्मेदार सरकार बताया था तो वहीँ आज अपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय भी वह पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने हर क्षेत्र में धन की बंदरबाट मचा रखी थी. जिसकी बजह से जनता तक विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही।

 

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार द्वारा छह माह में किये गये कार्यों की रिपोर्ट मंगलवार शाम यहां लोकभवन में पेश की। । उन्‍होंने बताया कि इस सरकार की संवेदनशीलता इसी से समझ लेनी चाहिए कि हमने मात्र 6 माह में 35 लाख शिकायतों का निस्‍तारण किया है।

राजधानी लखनऊ स्‍थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान प्रदेश के दोनों उप-मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और मंत्रिमण्डलीय सहयोगी विशेष रूप से मौजूद रहे।

योगी आदित्‍यनाथ ने बताया
6 महीने में किसानों को उन्‍नत कृषि से जोड़ने का काम किया है, काम जारी है..।
10 लाख युवाओं को रोजगार देने की व्‍यवस्‍था बनाई है।
दिव्‍यांगों का पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए किया।
ई-ऑफिस की ओर कदम बढ़ा दिया है। सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ रहे हैं।
प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्‍त करने का बीड़ा उठाया, कार्य तेज गति से चल रहा है।
स्‍कूली बच्‍चों को ड्रेस और जूतों-मोजे तथा किताबों का वितरण किया गया।
नोएडा-गाजियाबाद मेट्रो का विस्‍तार कर रहे हैं।
प्रदेश के सभी बड़े शहरों में मेट्रो कैसे चले इसका डीपीआर तैयार करा रहे हैं।
नोएडा के जेवर में अन्‍तरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डा बना रहे हैं।
पुलिस विभाग में डेढ़ लाख खाली पदों को भर रहे हैं।
अयोध्‍या में धार्मिक टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए रामलीला को दुबारा सुनाया।
काशी, मथुरा, प्रयाग में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं।
नए कृषि विज्ञान केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्‍य है।
अब प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरियों की बाढ़ आएगी कोई भी योग्य अभ्यर्थी बिना नौकरी के बच नहीं पायेगा
इससे पहले योगी ने सोमवार को श्‍वेतपत्र पेश करते हुए कहा था कि, पिछले 12-15 वर्षों के अंदर प्रदेश की सरकारों के कारनामों की अनन्त श्रृंखला रही है, लेकिन हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान केन्द्रित करके उन्हें श्वेतपत्र के जरिये सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2007 को प्रदेश सरकार पर 1,34,915 करोड़ रुपये का कर्ज था जो 31 मार्च 2017 को बढ़कर 3,74,775 करोड़ रूपये हो गया। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की ऋणग्रस्तता ढाई गुना बढ़ गयी।
सरकार ने 24 पन्नों के इस श्वेत पत्र में वर्ष 2003 से मार्च 2017 के बीच रही सपा-बसपा सरकारों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आयी गिरावटों का जिक्र किया है। इनमें कानून-व्यवस्था, कृषि, लोक निर्माण, चीनी मिल, खाद्य एवं रसद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा, बिजली, खनन, पर्यटन एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी नियोजन, आबकारी, स्मारकों के निर्माण, प्रदेश की वित्तीय स्थिति समेत 25 बिंदु शामिल हैं।

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