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यूपी बजट: प्रदेश की आबादी 24 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए मिले महज 50 करोड़

अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपना बजट पेश कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने सदन में साढ़े पांच लाख से ज्यादा के बजट का पिटारा खोला। बजट को लेकर प्रदेश की नजता की निगाहें फ्री कोरोना वैक्सीन की घोषण पर टिकी थीं।

कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार ने बजट की घोषणा तो कि लेकिन वह जनता के लिए नाकाफी थी। दरअसल यूपी की आदी 24 करोड़ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन योजना के तहत महज 50 करोड़ का ही बजट जारी किया। ऐसे में प्रदेश की जनता को कोरोना लेकर बजट मिलने की जो उम्मीद थी उससे काफी निराशा हुई है। 

योगी सरकार ने अपने पांचवे और अंतिम बजट में महिलाओं और किसानों के लिए भी खजाना खोला। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने यूपी के इतिहास के सबसे बड़े 5.50 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की कन्‍या कुपोषण योजना और दो सौ करोड़ रुपए की महिला सामर्थ्‍य योजना शुरू करने का ऐलान किया।

इसके साथ ही वित्‍त मंत्री ने किसानों को सस्‍ते लोन के लिए चार सौ करोड़ रुपए के प्रावधान का भी ऐलान किया। अगले वर्ष उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र योगी सरकार अपने अंतिम बजट में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच बजट में किसानों के कई घोषणाएं की गईं। 

उच्‍च शिक्षा के स्‍तर को नई बुलंदी देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्‍यमंत्री के निर्देश पर यूपी हर मंडल में एक राज्‍य विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना की जाएगी। इससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्‍च शिक्षा के लिए एक जिले से दूसरे जिलों व राज्‍यों में पढ़ाई करने के लिए दौड़ना नहीं लगाना पड़ेगी।

वहीं, 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की सूरत भी बदलने का काम योगी सरकार करने जा रही है। प्रदेश के वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने सोमवार को प्रदेश सरकार के पांचवे बजट अभिभाषण के दौरान हर मंडल में एक राज्‍य विश्‍वविद्यालय खोले जाने की बात कहीं। 

स्थानीय स्तर पर सबसे कम पूंजी, बुनियादी सुविधा और न्यूनतम जोखिम में सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीसदी सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराएगी। वस्त्रों उद्योग के जरिए 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है।

उप्र स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपतियों के उपयोग का भी प्रावधान बजट में किया गया है।  इनमें पीपीपी मॉडल से औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कल्स्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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