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नीतीश की नयी भ्रष्टाचारी कैबिनेट

पटना/नई दिल्ली। बिहार की नवगठित एनडीए सरकार को लेकर बड़ा खुलासा है। एनडीए की नीतीश सरकार में शामिल तीन-चौथाई मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है।
एडीआर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों में 22 मंत्री ऐसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें नौ मंत्री ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले हैं। इन मंत्रियों ने स्वयं अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा है।एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए के नए मंत्रिमंडल में शामिल नौ मंत्री महज आठवीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही 29 में 18 मंत्रियों ने स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही मंत्रिमंडल में केवल एक महिला को स्थान दिया गया है। महागठबंधन की सरकार में दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी।नए मंत्रिमंडल में करोड़पति मंत्रियों की संख्या भी घट गई है। महागठबंधन की सरकार में जहां करोड़पति मंत्रियों की संख्या 22 थी, वह अब घटकर 21 हो गई है। अगर नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की आर्थिक हैसियत देखी जाए तो प्रति मंत्री के पास 2.46 करोड़ की संपत्ति है।

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