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दिल्ली कैबिनेट ने गेस्ट टीचर्स को नियमित करने से जुड़े बिल को मंजूरी दी

नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने उन्हें पक्का करने का फैसला कर दशहरे से पहले तोहफा दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने गेस्ट टीचर्स को नियमित करने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है और जल्द विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा।

दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को रखने का सिलसिला 2009 मे उस वक्त शुरू हुआ जब कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया और उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों मे टीचर्स की भर्ती करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। सरकार अगर परमानेंट टीचर रखती तो करीब एक टीचर को 35 से 40 हजार रूपए देने पड़ते, लेकिन 2009 में इन टीचर्स को 7 से 12 हजार रुपए देकर रख लिया गया। फिलहाल प्रतिदिन इन गेस्ट टीचर्स को करीब 700 से 900 रूपए दिए जाते है। लेकिन सिर्फ उतने दिन का, जितने दिन वो पढ़ाने आते हैं, हफ्ते की छुट्टी का भी कोई पैसा नहीं दिया जाता।

इससे पहले भी दिल्ली सरकार के ज़्यादातर बिल विधानसभा से तो पास हुए, लेकिन एलजी या केंद्र सरकार ने उसको मंज़ूरी नही दी क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ बताया गया। उदाहरण के तौर पर जनलोकपाल बिल, स्वराज बिल, सिटीजन चार्टर, स्कूल एजुकेशन बिल आदि। आपको बता दें ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा था। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक-जिन गेस्ट टीचर्स ने कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है वही 15000 टीचर इसके तहत पक्के होंगे।

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