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नई दिल्ली: त्वरित न्याय और सीमित संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चत करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की विशेषज्ञता के आधार पर काम सौंपे, वास्तविक समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें और सुनवायी के दौरान तीन ...
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