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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है जबकि उनके वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लंबित है. कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने उच्चतम न्यायालय के महासचिवों और उच्च न्यायालय के महा पंजीयकों को गत महीने लिखे पत्र में ...

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आधार मामले में निजता के अधिकार को लेकर अपना महत्वपूर्ण फैसला आज सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दे दिया और कहा कि यह जीवन एवं स्वतंत्रता के ...

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) पर्यावरण विनाश मंत्रालय की तरह बर्ताव कर रहा है। एक पर्यावरणविद द्वारा प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं को लेकर 1985 में दायर जनहित याचिका पर न्याय मित्र के तौर पर शीर्ष अदालत की सहायता ...