वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये जारी किये

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान मद में पहली किस्त के रूप में 7,183 करोड़ रुपये जारी किये हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह अनुदान आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी किया गया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) मद में पहली मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किये।’’

आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान के बारे में अपनी सिफारिश में 2022-23 में 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। राज्यों को अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। इसका मकसद केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व खाते में अंतर को पूरा करना है।