25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 56 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं को आगामी दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु माइलस्टोन निर्धारित: मुख्य सचिव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में विगत कई वर्षों से लम्बित बाण सागर नहर परियोजना के अवशेष कार्यों को आगामी मार्च, 2018 तक पूर्ण कराकर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर एवं इलाहाबाद के किसानों को डेढ़ लाख अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अवशेष कार्यों को भी आगामी दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराकर जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज में 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कराया जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सिंचाई एवं जल संसाधन समूह बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 56 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं को आगामी दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार अवशेष कार्यों को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लागत वाली 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर चुकी 11 परियोजनाओं को मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी 11 परियोजनाएं- लोअर रोहिणी बांध, इटावा शाखा के बायें सर्विस रोड के किमी0 44,000 से किमी0 126.00 (सैफई सं0 अछल्दा) जनपद इटावा और औरैय्या के अन्तर्गत पक्के रोड के निर्माण की परियोजना, भूपौली पम्प नहर क्षमता वृद्धि की परियोजना, बरनाहल नवीन नहर परियोजना, पहाड़ी बांध आधु0 परियोजना, बाण सागर परियोजना, जनपद हरिद्वार में समानान्तर ऊपरी गंगा नहर को 370 क्यूमेक जल उपलब्ध कराने हेतु किमी0 0.000 से किमी0 6.04 तक ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित परियोजना, पहुंच बांध परियोजना, जसराना नहर निर्माण परियोजना, प0 दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना तथा नानक सागर बांध की क्षमता पुर्नस्थापना हेतु संशोधित परियोजना मार्च, 2018 तक पूर्ण कराई जाये।
राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि लम्बित बाराबंकी एवं सीतापुर में घाघरा नदी के दांये तट पर एल्गिन ब्रिज के अपस्ट्रीम में तटबन्ध निर्माण की परियोजना, गण्डक नहर प्रणाली क्षमता पुर्नस्थापना परियोजना, रसिन बांध परियोजना एवं जमरार बांध परियोजना को जून, 2018 तक तथा ऊपरी गंगा नहर के किमी0 33.790 से किमी0 165.727 तक केे मध्य बैंक का उच्चीकरण एवं सेक्शन की पुर्नस्थापना की परियोजना (खण्ड की रीच किमी0 33.790 से किमी0 81.150 तक) एवं मेरठ शहर को 43 क्यूसेक (103 एम0एल0डी0) जनपद मेरठ को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 जल निगम मेरठ को जलापूर्ति को दिसम्बर, 2018 तथा भावनी बांध एवं बण्डई बांध परियोजना को मार्च, 2019 को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन संजीव सरन, प्रमुख सचिव, सिंचाई सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, कृषि अमित मोहन प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।