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अशाेेेक यादव, लखनऊ। एक जुलाई से सरकारी स्कूलों के खोले जाने के फरमान का विरोध शुरू हो गया है, इस संबंध में बेसिक और माध्यमिक दोनो संगठनों ने विरोध किया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक स्नातक एसोसिएशन पसपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का विरोध किया है।
इस संबंध में पसपा के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि एक जुलाई से विभागीय कार्यो के संपादित करने के लिए परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापको, अध्यापकों और अन्य स्टाफ को विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने के निर्देश हुए है।
उन कार्यो के लिए विद्यालय के समस्त स्टाफ को बच्चो और अभिभावक गण से संपर्क करना होगा। जबकि अध्यापक ऑनलाइन सारे कार्य (ऑनलाइन क्लासेज,एमडीएम, कायाकल्प)समय से पूरा कर सूचनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। बावजूद उसके स्कूल एक जुलाई से खोले जाने का फरमान जारी किया गया है।
उन्होंने कहा गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और हाथरस मे कोविड पॉजिटिव शिक्षक विभागीय कार्य के लिए बीआर सी पर उपस्थित हुए इस कारण से उस दिन उन बीआरसी उपस्थित अन्य शिक्षको और वहां के कर्मचारियों को कोविड -19 पॉज़िटिव होने की संभावना है । वहां के कर्मचारियों को क्वारेंटाइन किया है।
विभिन्न विद्यालयो की 90% महिला शिक्षक अपने संसाधनों से विद्यालय न जाकर सार्वजनिक संसाधनों या समूहिक रूप से वैन द्वारा विद्यालय जाती है। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर पाना सम्भव नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल खोला जाना ठीक नहीं है।
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में मध्यप्रदेश और दिल्ली का भी हवाला दिया है। जिसमें कहा गया कि कोविड 19 की विकराल स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल पूर्ण रूप से 31 जुलाई 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अत: यूपी में इस आदेश को लागू किया जाये। शिक्षकों की मांग है कि अभी दो माह तक स्कूलों को खोले जाने का विचार नहीं किया जाना चाहिए।
